ਇਸ ਸਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀ -20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2021 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲਈ 906 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 227 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੇ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਟੀ 20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।